जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान इसी सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौजूदा जानकारी के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव चार चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि, अंतिम कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से की जाएगी।

पंचायत चुनाव में प्रदेशभर में करीब 1 लाख 54 हजार 640 पदों के लिए मतदान होना है। इनमें जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के पद शामिल हैं।

1,403 जिला परिषद वार्डों में होगा चुनाव

चुनाव के तहत 41 जिला परिषदों के 1,403 वार्ड सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा 457 पंचायत समितियों के 8,245 वार्ड सदस्य पदों पर भी चुनाव कराया जाएगा। हालिया आरक्षण प्रक्रिया में भी 1,403 जिला परिषद सदस्य और 8,245 पंचायत समिति सदस्य पदों का उल्लेख किया गया है।

वहीं प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायतों में 1 लाख 30 हजार 589 वार्ड पंचों के पद भी शामिल हैं।

33 से बढ़कर 41 हुई जिला परिषदें

पंचायती राज व्यवस्था में परिसीमन के बाद राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 हो गई है। इसी तरह पंचायत समितियों की संख्या 352 से बढ़कर 457 हो गई है।

इसके चलते इस बार पंचायत चुनाव में पहले की तुलना में अधिक जिला परिषद और पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव होंगे।

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में EVM

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपत्र के जरिए कराने की तैयारी है।

पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।

चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाल ही में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। 23-24 सितंबर को आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया से जुड़े चरण निर्धारित किए गए थे।

अब सभी की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा पर हैं। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

पंचायत चुनाव के प्रमुख आंकड़े

नोट: चार चरणों में मतदान और इसी सप्ताह कार्यक्रम जारी होने की जानकारी फिलहाल संभावित कार्यक्रम के तौर पर सामने आई है। अंतिम तारीखें राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित मानी जाएंगी।